गेटवर काय नोंदवलं जातं
प्लांटच्या गेटवरचा कॅमेरा गेटमधून जाणाऱ्या गाड्यांचे स्थिर फोटो घेतो: नंबर प्लेटचा एक फोटो आणि गाडीच्या डब्याचा एक फोटो, वेळ, दिशा आणि लोडच्या अंदाजासह. सलग व्हिडिओ वर पाठवला जात नाही; बॉक्स फक्त निवडलेले फोटो ठेवतो.
इतरांच्या (ग्राहक, ट्रान्सपोर्टर) गाड्यांच्या नंबर प्लेट प्लांटच्या स्वतःच्या गेट-नोंदीचा भाग म्हणून, प्लांट मालकाच्या वतीने नोंदवल्या जातात; त्या नोंदीचा जबाबदार मालक आहे. आरिको ती मालकाच्या सूचनेनुसार हाताळते.
बॉक्स स्वतःची स्थितीही नोंदवतो: लाइट, डिस्क, घड्याळाचा फरक, सॉफ्टवेअर व्हर्जन आणि फोटोच्या स्पष्टतेचं मोजमाप. आवाज रेकॉर्ड होत नाही.
ॲपमध्ये काय नोंदवलं जातं
तुमचा मोबाइल नंबर (व्हॉट्सॲप OTP ने लॉगिन आणि रिपोर्ट पाठवण्यासाठी), तुमच्या फोनचा पुश नोटिफिकेशन टोकन, ॲपचं व्हर्जन आणि भाषा, आणि प्लेट नंबर व फोन नंबर काढून टाकलेले क्रॅश रिपोर्ट.
तुमचं लोकेशन, कॉन्टॅक्ट किंवा फोटो आम्ही घेत नाही, आणि मालक ॲप तुमच्या फोनचा कॅमेरा वापरत नाही.
या वेबसाइटवरचा फॉर्म तुमचं नाव, मोबाइल नंबर आणि प्लांटचा प्रकार घेतो, म्हणजे आम्ही कॉल करू शकतो. तो support@gatesetu.com वर ईमेल होतो आणि पाठपुराव्यासाठी साठवला जाऊ शकतो.
किती दिवस ठेवलं जातं
पूर्ण आकाराचे फोटो: बॉक्सवर ९० दिवस आणि क्लाउडमध्ये १२ महिने, दोन्ही प्लांटनुसार बदलता येतात. छोटे फोटो हालचालीच्या नोंदीइतकेच दिवस.
हालचाली, खेपा आणि घटनांच्या नोंदी फक्त जोडल्या जातात, आणि प्लांट ग्राहक असेपर्यंत पुसल्या जात नाहीत. प्लांटने सेवा थांबवली तर मागणीनुसार नोंदी मालकाला देतो आणि ९० दिवसांनी पुसतो.
कोण बघू शकतं
प्लांटचे मालक, ॲपमध्ये मालकाने जोडलेले. आरिकोचा सपोर्ट स्टाफ, फक्त ज्या प्लांटसाठी सपोर्टची परवानगी दिली आहे तिथे; सपोर्टने केलेली प्रत्येक गोष्ट नोंदवली जाते आणि मालकांना ॲपमध्ये दिसते.
फोटो ठरावीक वेळेनंतर बंद होणाऱ्या, सही केलेल्या लिंकवरून येतात. डेटा भारतातल्या सर्व्हरवर ठेवला जातो. प्लांटचा डेटा आम्ही विकत नाही आणि सेवा चालवायला लागणाऱ्यांशिवाय (क्लाउड होस्टिंग, व्हॉट्सॲप बिझनेस API, पुश नोटिफिकेशन) कुणालाही देत नाही.
तुमचे हक्क आणि संपर्क
मालक त्यांच्या प्लांटची प्रत्येक नोंद ॲपमध्ये बघू शकतात, पूर्ण एक्स्पोर्ट मागू शकतात, आणि त्यांच्याबद्दलचा वैयक्तिक डेटा पुसायला सांगू शकतात. support@gatesetu.com वर लिहा. सात कामाच्या दिवसांत उत्तर देतो.
हे धोरण भारताचा डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ लक्षात घेऊन लिहिलं आहे आणि त्याखालचे नियम जाहीर होतील तसं बदलेल.